17 नवंबर, 2018 के अधिनियम 1 और शरद ऋतु 2022 के ऊर्जा संकट के बीच, दावों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
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